राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के 11 सूत्री मांग पत्र पर कार्रवाई नहीं होने एवं मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध जारी कार्मिक विभाग 23 जून के आदेश के विरोध में संपूर्ण राजस्थान में अधीनस्थ विभागों एवं पंचायती राज संस्थानों के लगभग 70 हजार मंत्रालयिक कर्मचारी आगामी 9 जुलाई को 1 दिन का कार्य स्थल पर उपस्थित करते हुए कार्य का बहिष्कार करेंगे।
अगले दिन 10 जुलाई को राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष व मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने आंदोलन की घोषणा के लिए बैठक बुलाई है।
उधर राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राज सिंह चौधरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की सोमवार को ही बैठक के बाद मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त एवं कार्मिक सचिव से मिले और मांगे पूरी करने की बात रखी गई है।
मंत्रालयिक कर्मचारियों की यह है नाराजगी की वजह-
घोषणा के बिंदु संख्या 58 में ग्राम सेवक, पटवारियों, मंत्रालयिक कर्मचारियों इत्यादि के पदों की भर्ती में पात्रता परीक्षा लागू करने की घोषणा की, लेकिन कार्मिक विभाग द्वारा सीएम की बजट घोषणा के विपरीत मंत्रालय संवर्ग के एंट्री स्केल के पद को समान पात्रता परीक्षा के दूसरे पायदान पर रखकर ग्राम सेवक पटवारी जैसे समझ पदों से भिन्न कर दोयम दर्जे पर रखा गया, जिसका महासंघ का विरोध कर रहा है।
अजय सिंह भाटी (मार्मिक धारा)
