जयपुर , राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राजस्थान सरकार जो भी नौकरी देगी, रिटायरमेंट की तारीख से पहले किसी को भी नहीं निकाला जाएगा। 10 हजार से ज्यादा कंप्यूटर अनुदेशकों की संविदा भर्ती की समीक्षा के लिए उन्होंने कमेटी बनाने की घोषणा की है। प्रदेश के बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षक स्थाई भर्ती की मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से दिल्ली में एआईसीसी दफ्तर के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
कंप्यूटर शिक्षकों के आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में डोटासरा ने कहा कि हमने कंप्यूटर अनुदेशक लेने की बात कही है। कंप्यूटर व्याख्याता स्थाई ही लेंगे, फिर भी हमने अफसरों से कहा है कि अनुदेशकों की संविदा भर्ती पर पुनर्विचार करें। इसके लिए एक कमेटी बनाकर चर्चा की जाएगी कि क्या स्थाई हल निकल सकता है। इतना मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की सरकार किसी भी व्यक्ति को अब कोई नौकरी देगी उसको कभी भी समय से पहले, उसकी जो भी मेंच्योरिटी डेट जो सेवानिवृत्ति की तिथि होती है। उससे पहले नहीं निकालेगी। हम जनता के लोग हैं। जनता के चुने हुए लोग हैं। शिक्षित बेरोजगारों को कैसे ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिले, कैसे इनकी समस्याओं का स्थाई हल निकले इसके लिए हमारी सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है। इस मुद्दे पर यथासंभव बेरोजगार छात्रों के लिए कार्य करेंगे।
यूपी में प्रियंका गांधी ने बताया था संविदा भर्ती को बेरोजगारों के लिए अन्याय, जबकि राजस्थान में हो रही है संविदा भर्तीया-
राजस्थान सरकार ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए 10,000 से ज्यादा कंप्यूटर अनुदेशक संविदा आधार पर भर्ती करने की घोषणा की थी। यूपी में इसी तर्ज पर संविदा कर्मियों को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बेरोजगारों के साथ भारी अन्याय बताया था। बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षक प्रियंका गांधी के इस बयान को आधार बनाकर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय और यूपी के जिला कांग्रेस दफ्तरों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। डोटासरा के ताजा बयान को बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षकों ने इसी आंदोलन को शांत करने से जोड़कर देखा जा रहा है।
डोटासरा के बयान का मतलब अस्थायी आधार पर संविदा भर्तियां नहीं होगी है-
गोविंद सिंह डोटासरा के बयान से अब यह मतलब निकाला जा रहा है कि सरकार ने अब अस्थाई आधार पर संविदा भर्तीया नहीं होगी। केवल स्थाई भर्तियां ही होगी। हालांकि डोटासरा ने एक सवाल के जवाब में एक सियासी बयान दिया है। इस घोषणा को जमीन पर उतारने के लिए कैबिनेट की मंजूरी और बजट का प्रावधान जरूरी है।
अजय सिंह भाटी (मार्मिक धारा)
