मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन तो कर दिए लेकिन अभी यह नहीं मालूम है कि 100 यूनिट फ्री योजना कब लागू होगी? क्या अभी उपभोक्ताओं को लंबा इंतजार करना पड़ेगा?
महंगाई राहत के में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन यह स्कीम कब प्राप्त होगी अभी इसमें कोई खुलासा नहीं किया गया है। इस पर अधिकारी भी चुप्पी साधे बैठे हैं। महीना खत्म होने को है और राज्य सरकार ने कोई भी आदेश जारी नहीं किया है।
चिरंजीवी सहित सीएम अशोक गहलोत ने बजट सत्र में कई घोषणा की थी जो अप्रैल में लागू हो चुकी हैं लेकिन मुफ्त बिजली स्कीम को लेकर लोगों के मन में अभी भी संदेह बना हुआ है।
ऐसे में जनता के मन में कई सवाल हैं इसके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। यह स्कीम कब लागू होगी? 100 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च की तो कितना पैसा देना होगा? क्या 100 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर सेंस सरचार्ज या टैक्स चुकाना होगा।
बिजली विभाग के अधिकारी स्वयं ही कर रहे हैं आदेश का इंतजार।
जयपुर अजमेर जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारी भी राज्य सरकार की ओर देख रहे हैं। बिजली विभाग अधिकारियों का कहना है कि अब महीना खत्म होने के मात्र 10 दिन बचे हैं। लेकिन 100 यूनिट बिजली फ्री योजना का फायदा कैसे मिलेगा, इसका आदेश या किसी भी तरह की गाइडलाइन अब तक बिजली कंपनी को नहीं मिली है।
अजमेर डिस्कॉम के एमडी एनएस निवाड ने कहा कि 1 जून से लोगों को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। यह फायदा कैसे मिलेगा और गाइडलाइन क्या होगी फिलहाल इस को लेकर कोई आदेश नहीं मिला है। सरकार से आदेश के बाद ही बिजली बिल जनरेट करने वाली कंप्यूटराइज व्यवस्था में थोड़ा बदलाव करना है लेकिन आदेश आने के बाद ही यह सब हो सकेगा।
ऊर्जा राज मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार में उर्जा राज्यमंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा बजट भाषण में 50 से बढ़ाकर 100 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा की है। जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। 1.40 करोड़ परिवारों को अब 100 यूनिट बिजली फ्री मिलने वाली है।
इस योजना से बिजली निगमों में 6264 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ने का अनुमान है। महंगाई राहत शिविर में अब तक करीब 67लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और कृषि कनेक्शनों की बात करें तो करीब 80लाख लोगों ने फ्री बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है।
भंवर सिंह भाटी ने कहा 1 मई से ही मिलने लगेगा लाभ।
सरकार के ऊर्जा राज्यमंत्री ने कहा बिजली कंपनियां हर स्तर पर आमजन को राहत देने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। डेडलाइन तय कर रखी है, ऐसे में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। महंगाई राहत शिविर में उपभोक्ता यदि पंजीकरण करवाता है तो उसे 1 मई से ही लाभ मिलने लगेगा अर्थात जून के बिल में ही उसे फायदा मिलने लगेगा।
यदि किसी बिजली उपभोक्ता ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो उसको लाभ मिलेगा या नहीं?
ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि मई तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया करवा पाया तब भी कोई नुकसान नहीं है। 1 जून के बाद रजिस्ट्रेशन कराने वाले हर उपभोक्ता को फायदा 1 मई से ही दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए संबंधित उपभोक्ता की ओर से मई में चुकाई राशि को आवे के बिलों में अनुदान देकर एडजस्ट किया जाएगा। ऐसे उपभोक्ताओं का आगे कभी 100 यूनिट से अधिक बिजली का बिल आया तो मई में दी गई राशि को उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा।
100 यूनिट बिजली फ्री के तहत इन यूनिटों पर किसी तरह का सरचार्ज या टैक्स का भार जोड़ा जाएगा या नहीं
ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा 100 यूनिट हर महीने बिजली उपभोग करने वाले किसी भी घरेलू कनेक्शन उपभोक्ता को कोई राशि नहीं देनी होगी। चाहे उपभोक्ता बीपीएल का हो या सामान्य वर्ग से। कहने का मतलब है कि संबंधित उपभोक्ता को जीरो राशि का बिल जारी किया जाएगा। संबंधित उपभोक्ता पर किसी भी तरह का सेंस, सरचार्ज, टैक्स का भार नहीं डाला जाएगा।
100 यूनिट से ज्यादा खपत करने वाले उपभोक्ता का बिल कैसा होगा।
ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि 100 यूनिट बिजली से अधिक उपयोग करने वाले घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता को बिल निशुल्क नहीं दिए जाएंगे। किसी घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता का 100 यूनिट से अधिक और डेढ़ सौ यूनिट तक प्रतिमाह खपत का बिल आया तो ₹3 प्रति यूनिट खर्च वहन करना होगा।
इसी तरह 151 से 300 यूनिट प्रतिमा का उपभोग करने पर ₹2 प्रति यूनिट अनुदान (छूट) दिया जाता रहेगा। जैसा अभी दे रहे हैं यदि बिल 300 यूनिट से अधिक है तो राज्य सरकार की ओर से घरेलू उपभोक्ता को दिया जा रहा अधिकतम ₹750 प्रति माह का अनुमान का फायदा मिलता रहेगा।
100 यूनिट से अधिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज, स्थाई शुल्क देना होगा।
भंवर सिंह भाटी ने कहा 100 यूनिट से अधिक उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में पहले की तरह ही स्थाई शुल्क, विद्युत शुल्क, ईंधन अधिभार (सर चार्ज) इत्यादि जुड़ेगा। इन घरेलू उपभोक्ताओं को भी सिलेब के अनुसार 300 से 750 प्रतिमाह तक दी जा रही छूट मिलती रहेगी।
