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छात्रसंघ चुनावों को लेकर सड़क पर लड़ाई लड़ रहे प्रदेश के छात्र संगठनों व छात्र नेताओं की नज़रे आज राजस्थान हाई कोर्ट पर हैं। चुनाव से बैन हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।
मुख्य न्यायाधीश एजी मसीह की खंडपीठ आज अधिवक्ता शांतनु पारीक की जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में छात्रसंघ चुनावों को छात्रों का अधिकार बताते हुए उस पर लगा बैन हटाने की मांग की गई हैं।
छात्र संघ चुनाव को लेकर पिछले शनिवार को उच्च शिक्षा विभाग की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रदेशभर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने नई शिक्षा नीति-2020 लागू करने के साथ ही यूनिवर्सिटी में चल रही एडमिशन और रिजल्ट प्रक्रिया का हवाला देकर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने की बात कही, जिस पर सर्वसम्मति से इस साल चुनाव नहीं कराने का फैसला किया गया।
प्रदेशभर में हो रहा फैसले का विरोध
छात्र संगठन व छात्र नेता अलग-अलग तरीके से इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। यहां पिछले 8 दिन से छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं कई बार प्रदर्शनकारी छात्रों व पुलिस के बीच झड़प भी हो चुकी हैं। छात्र बैन हटाने की मांग को लेकर अर्द्धनग्न प्रदर्शन से लेकर खुद पर पैट्रोल छिड़क कर आत्मदाह करने की चेतावनी भी दे चुके हैं। इस मुद्दे पर एबीवीपी व एनएसयूआई भी एक हैं।
