REET की तैयारी कर रहे युवाओ के लिए अच्छी खबर आ रही है की हर साल रीट(REET) एग्जाम होने वाले है इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है |
राजस्थान में बेरोजगारी, पेपर लीक, रोजगार जैसे 10 मुद्दों को लेकर आज बेरोजगार जयपुर के त्रिवेणी नगर में स्थित सामुदायिक भवन में महासम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस से शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ सम्मेलन में पहुंचे। वहीं, बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा भी पहुंचे।शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा- राजस्थान सरकार भी अब UPSC की तर्ज पर हर साल रीट और खाली पड़े पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही है। ताकि एक भी पद रिक्त न हो। ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिल सके। इसे लागू करने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है।
धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा – आचार सहिता लगने से पहले 1 लाख पदों की भर्ती विज्ञप्ति जारी हो जाएगी।
राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा- जब ने जेल गया था। तब बाड़े नंबर 13 में मुझे पेपर लीक मामले में चुप रहने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की गई थी। मैं लालच में नहीं आया। मैने जेल से रिहा होने के बाद एक बार फिर से पुरजोर तरीके से पेपर लीक माफिया के खिलाफ आवाज उठाई। यही कारण है कि काफी लोग मेरी छवि को बिगाड़ने के लिए भी पीछे पड़े है। डरने वाला नहीं हूं।
बेरोजगारों की प्रमुख मांग
- नई एक लाख भर्तियों का विभाग वाइज वर्गीकरण करके आचार संहिता लगने से पहले भर्तियों की विज्ञप्ति (भर्ती परीक्षा कैलंडर) जारी किया जाए।
- 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया आचार संहिता से पहले पूरी की जाए।
- आगामी सभी भर्ती परीक्षाए लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाए और मेरिट प्रथा को समाप्त किया जाए।
- संविदा पर भर्ती निकालने पर रोक लगाई जाए और भर्ती परीक्षाओं में इंटरव्यू खत्म किया जाए।
- प्रदेश की भर्तियों में राजस्थान के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही फर्जी डिग्री डिप्लोमा के खिलाफ सख्त कानून लाया जाए।
- बजट की घोषणा और आंदोलन के समझौते की मांगों को तत्काल पूरा किया जाए।
- युवा बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के साथ ही युवा बेरोजगार बोर्ड का गठन किया जाए।
- CET में मिनिमम % तय की जाए। इसके साथ ही रीट लेवल – 2 ने 4500 पद बढ़ाया जाए।
- भर्ती परीक्षाओं के पेपर के प्रश्नों के विवाद को लेकर, पेपर बनाने वालो की जिम्मेदारी तय की जाए। इसके साथ ही गलत पेपर बनाने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी और आर्थिक कार्रवाई की जाए।
- भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर राज्य और केंद्र सरकार उम्र कैद की सजा का प्रावधान का कानून लेकर आए। इसके साथ ही पेपर लीक में तत्काल राजपासा या रासुका कानून लागू किया जाए।
